सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

प्रमुख योजनाएं

PM-YASASVI

लाभार्थी : OBC/EBC/DNT
छात्रवृत्ति : ₹75K-1.25L

PM-AJAY

पूर्व में : 3 योजनाएं विलय
फोकस : SC छात्र

NAMASTE (2023)

फोकस : यंत्रीकृत स्वच्छता
लक्ष्य : मैला ढोने की प्रथा समाप्त

SMILE

फोकस : ट्रांसजेंडर, भिखारी
घटक : आश्रय, कौशल, पुनर्वास

SC के लिए उद्यम पूंजी

कोष : ₹200 करोड़
एजेंसी : IFCI

2024-25 नीति अद्यतन

SC उप-वर्गीकरण (अगस्त 2024 निर्णय)

राज्य आरक्षण के लिए SCs/STs को उप-वर्गीकृत कर सकते
आधार : पिछड़ों में अधिक पिछड़े
डेटा आवश्यक : मात्रात्मक पिछड़ापन डेटा
अनुच्छेद 16(4A) के तहत पदोन्नति पर लागू नहीं
E.V. चिन्नैया (2004) निरस्त

SC/ST के लिए क्रीमी लेयर (अगस्त 2024)

SC निर्णय: राज्य SC/ST आरक्षण से क्रीमी लेयर बाहर कर सकते
अनिवार्य नहीं; राज्यों का विवेकाधिकार
केंद्र सरकार ने केंद्रीय सेवाओं के लिए लागू नहीं किया

PM-DAKSH योजना

फोकस : SC/OBC/EBC/DNT/सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास
प्रशिक्षण : अल्पकालिक (3-12 महीने)
वजीफा : ₹1,000-2,500 प्रति माह
नियुक्ति : 70% लक्ष्य

विमुक्त जनजातियों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

शुभारंभ : फरवरी 2024
लाभार्थी : 269 DNT समुदाय
घटक : आवास, शिक्षा, आजीविका
अवधि : 5 वर्ष (2024-29)

भारत वर्ष पुस्तक 2024 - कल्याण

वनबंधु कल्याण योजना (VKY)

उद्देश्य : समग्र जनजातीय विकास
दृष्टिकोण : परिणाम-आधारित उन्मुखीकरण
संसाधन : केंद्र/राज्य योजनाओं का अभिसरण
लक्ष्य : जनजातीय आबादी का समग्र विकास
तंत्र : वितरण के लिए संस्थागत ढांचा

VISVAS योजना (ब्याज सबवेंशन)

पूर्ण रूप : वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता
लाभार्थी : SC और OBC SHGs, व्यक्ति
आय सीमा : वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख तक
SHG ऋण : 5% ब्याज पर ₹4 लाख तक
व्यक्तिगत : 5% ब्याज पर ₹2 लाख तक

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

पूर्व नाम : बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP)
प्रकार : केंद्र प्रायोजित योजना
कार्यान्वयन : देश के सभी जिले
साझाकरण : केंद्र-राज्य लागत साझाकरण
लाभार्थी : 3.5 लाख+ OBCs और SCs

PMJVK परियोजनाएं

प्राथमिकता क्षेत्र : शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला-केंद्रित
अवसंरचना : स्कूल, छात्रावास, कंप्यूटर लैब, विज्ञान लैब
स्वास्थ्य : औषधालय, अस्पताल, ITIs, पॉलीटेक्निक
अन्य : कामकाजी महिला छात्रावास, खेल सुविधाएं, सार्वजनिक शौचालय

6 वर्ष से कम बच्चों के लिए आधार

प्राधिकरण : आधार अधिनियम के तहत UIDAI
लक्ष्य : 5 वर्ष से कम बच्चे
रजिस्ट्रार : राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के WCD विभाग
स्थान : नामांकन केंद्रों के रूप में आंगनवाड़ी केंद्र
पहुंच : AWCs में 0-6 वर्ष के बच्चे