इस्पात मंत्रालय
2024-25 नीति अद्यतन
विशेष इस्पात के लिए PLI
- परिव्यय : ₹6,322 करोड़
- अवधि : 2023-24 से 2027-28
- उत्पाद : विशेष इस्पात की 5 श्रेणियां
- निवेश : ₹30,000 करोड़ अपेक्षित
- रोजगार : 5.25 लाख अतिरिक्त नौकरियां
राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 - प्रगति
- कच्चा इस्पात क्षमता : 179 MT (दिसंबर 2024)
- लक्ष्य : 2030 तक 300 MT
- प्रति व्यक्ति उपभोग : 87 kg (लक्ष्य 160 kg)
- उत्पादन : 145 MT (2023-24)
हरित इस्पात पहल
- हाइड्रोजन DRI : SAIL में पायलट परियोजनाएं
- लक्ष्य : 2070 तक नेट जीरो संरेखित
- कार्बन कैप्चर : राउरकेला में पायलट
- स्क्रैप नीति : पुनर्चक्रण प्रोत्साहन के लिए संवर्धित
- नवीकरणीय ऊर्जा : इस्पात क्षेत्र ऊर्जा का 35%
इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति
- पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता : 500+
- संग्रह केंद्र : 100+ स्थापित
- स्क्रैप उपयोग : 2030 तक 30 MT लक्ष्य
- गुणवत्ता मानक : BIS विनिर्देश अधिसूचित
इस्पात विकास कोष
- R&D : उन्नत इस्पात ग्रेड पर फोकस
- HPC अनुशंसाएं : कार्यान्वयन जारी
- SAIL आधुनिकीकरण : ₹60,000 करोड़ निवेश
घरेलू इस्पात उपयोग
- DMI नीति : सरकारी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य
- वरीयता : क्लास-I (100% घरेलू) और क्लास-II
- अवसंरचना पुश : रेलवे, सड़क, मेट्रो
- रक्षा : विशेष इस्पात विकास