उत्तर-पूर्व भारत में विद्रोह

परिचय

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र आठ राज्यों से बना है: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, जो देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 4500 किमी में से 98% साझा करते हैं और देश के भूभाग का 8% है।

मुख्य तथ्य

• भारत-म्यांमार सीमा: 1643 किमी
• भारत-बांग्लादेश सीमा: 1879 किमी
• भारत-चीन सीमा: 1126 किमी
• भारत-भूटान सीमा: 447 किमी

पूर्वोत्तर में विद्रोह की वर्तमान स्थिति

सकारात्मक विकास

• त्रिपुरा 1971 से हिंसा मुक्त
• मिजोरम 1986 मिजो समझौते के बाद शांतिपूर्ण
• मेघालय में कोई सक्रिय उग्रवादी समूह नहीं
• सिक्किम सबसे शांतिपूर्ण राज्य

चुनौतियां बनी हुई हैं

• असम, मणिपुर और नागालैंड में विद्रोह जारी
• NSCN-IM और ULFA सबसे प्रमुख समूह बने हुए हैं
• जातीय हिंसा

विद्रोह के प्रकार

1. राष्ट्रवादी

• नागा विद्रोह
• मिजो विद्रोह

2. जातीय

• बोडो विद्रोह
• कार्बी विद्रोह
• डिमासा विद्रोह

3. इस्लामी

• असम में AUDF (AIUDF)
• पूर्वोत्तर में इस्लामिक आतंकवाद

4. वामपंथी उग्रवाद

• मणिपुर पिपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA)
• त्रिपुरा में नक्सल प्रभाव

क्षेत्र का महत्व

1. भौगोलिक

• भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ता है
• 4500 किमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं
• सामरिक स्थान

2. आर्थिक

• बांस (भारत के उत्पादन का 28%)
• खनिज भंडार
• जैव विविधता संसाधन

3. ऊर्जा

• जलविद्युत क्षमता: 58971 MW (राष्ट्रीय का 40%)
• तेल और प्राकृतिक गैस भंडार
• कोयला भंडार

4. पर्यावरण

• भारत-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट
• 50% भारतीय जैव विविधता
• वृक्ष आवरण राष्ट्रीय औसत से अधिक

5. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

• एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए महत्वपूर्ण
• BIMSTEC, MGC कनेक्टिविटी
• आसियान संबंध

6. सामरिक/राजनीतिक

• बलूचिस्तान का प्रतिसंतुलन
• अख्खौर थ्रस्ट (चार देशों का जंक्शन)
• सुरक्षा बफर

7. सांस्कृतिक

• 200+ जातीय समूह
• 200+ बोलियां और भाषाएं
• विविध सांस्कृतिक विरासत

प्रमुख उग्रवादी समूह

असम

समूह	स्थापित	मांग
ULFA	1979	संप्रभु असम
NDFB	1986	बोडोलैंड
KLO	1995	कामतापुर
KLNLF	1999	कार्बी आंगलोंग

नागालैंड

समूह	स्थापित	मांग
NSCN-IM	1980	नागालिम (ग्रेटर नागालैंड)
NSCN-K	1988	नागा संप्रभुता
NNC	1946	नागा स्वतंत्रता

मणिपुर

समूह	स्थापित	मांग
UNLF	1964	मणिपुर स्वतंत्रता
PLA	1978	समाजवादी मणिपुर
PREPAK	1977	मणिपुर स्वायत्तता
KYKL	1988	मणिपुरी पहचान

मेघालय

समूह	स्थापित	मांग
HNLC	1992	खासी स्वायत्तता
ANVC	1995	गारो हिल्स स्वायत्तता

त्रिपुरा

समूह	स्थापित	मांग
NLFT	1989	त्रिपुरा स्वतंत्रता
ATTF	1990	जनजातीय भूमि

संरचनात्मक विरोधाभास

1. विकास विरोधाभास

• पड़ोसियों की तुलना में उच्च साक्षरता
• फिर भी आर्थिक रूप से पिछड़ा

2. शासन विरोधाभास

• लोकतांत्रिक ढांचा
• फिर भी सैन्य दृष्टिकोण

3. पहचान विरोधाभास

• भारतीय संविधान के तहत संरक्षित
• फिर भी अलगाववादी आंदोलन

4. सुरक्षा विरोधाभास

• AFSPA जैसे सख्त कानून
• फिर भी विद्रोह जारी

विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारक

ऐतिहासिक कारक

1. ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां (इनर लाइन परमिट)
2. राज्य निर्माण में देरी
3. विभाजन का प्रभाव
4. जबरन विलय की धारणाएं

राजनीतिक कारक

1. शासन विफलताएं
2. भ्रष्टाचार
3. केंद्र-राज्य तनाव
4. राजनीतिक अस्थिरता
5. चुनावी हेरफेर

आर्थिक कारक

1. अविकसितता
2. बेरोजगारी
3. खराब अवसंरचना
4. खनिजों का शोषण
5. भूमि अलगाव

सामाजिक कारक

1. जातीय विविधता
2. जनजातीय पहचान
3. धार्मिक रूपांतरण
4. अवैध प्रवास
5. सामाजिक असमानता

बाहरी कारक

1. चीन का समर्थन (ऐतिहासिक)
2. पाकिस्तान ISI
3. म्यांमार शरणस्थल
4. बांग्लादेश कनेक्शन
5. अवैध हथियार तस्करी

भौगोलिक कारक

1. दुर्गम इलाका
2. छोटा सिलहट कनेक्शन
3. छिद्रपूर्ण सीमाएं
4. जंगल आवरण

राज्य प्रतिक्रिया

सुरक्षा उपाय

पहल	विवरण
AFSPA	अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल शक्तियां
असम राइफल्स	म्यांमार सीमा सुरक्षा
एकीकृत कमान	बहु-एजेंसी समन्वय
ऑपरेशन ऑल आउट	आतंकवाद निरोधी अभियान

विकासात्मक उपाय

योजना	उद्देश्य
PM DevINE	₹1500 करोड़ विकास पैकेज
NESIDS	पूर्वोत्तर अवसंरचना
NERC	क्षेत्रीय परिषद
DoNER	पूर्वोत्तर के लिए समर्पित मंत्रालय

राजनीतिक पहल

पहल	परिणाम
मिजो समझौता 1986	मिजोरम में शांति
बोडो समझौता 2020	NDFB आत्मसमर्पण
नागा फ्रेमवर्क 2015	चल रही वार्ता
ब्रू-रियांग समझौता 2020	पुनर्वास

ज्वलंत मुद्दे

1. नागा राजनीतिक समस्या

• NSCN-IM की मांग: अलग झंडा और संविधान
• नागालिम मांग: सभी नागा-निवास क्षेत्रों का एकीकरण
• मणिपुर और असम का विरोध

2. मणिपुर जातीय संघर्ष

• मैतेई बनाम कुकी-जो तनाव
• पहाड़ी बनाम घाटी विभाजन
• 2023 जातीय हिंसा

3. असम में अवैध प्रवास

• बांग्लादेशी घुसपैठिए
• NRC अपडेट
• D-मतदाता मुद्दा
• CAA विवाद

4. AFSPA विवाद

• मानवाधिकार उल्लंघन
• पूर्ण निरसन की मांग
• जीवन सिंह समिति सिफारिशें

5. ILP और विशेष प्रावधान

• इनर लाइन परमिट व्यवस्था
• अनुच्छेद 371 प्रावधान
• छठी अनुसूची क्षेत्र

आगे का रास्ता

अल्पकालिक

1. खुफिया-आधारित अभियानों को मजबूत करना
2. बेहतर सीमा प्रबंधन
3. विदेशी सरकारों के साथ समन्वय
4. समर्पण और पुनर्वास योजनाएं

मध्यम अवधि

1. राजनीतिक संवाद
2. जातीय उप-राष्ट्रवाद का समाधान
3. विकास परियोजनाएं
4. कनेक्टिविटी सुधार

दीर्घकालिक

1. आर्थिक एकीकरण
2. सांस्कृतिक संरक्षण
3. स्थानीय शासन को मजबूत करना
4. युवा सशक्तिकरण
5. क्षेत्रीय सहयोग

सफलता के लिए सिद्धांत

1. 3D दृष्टिकोण: संवाद, विकास, रक्षा
2. हार्ट्स एंड माइंड्स: स्थानीय भागीदारी
3. समावेशी विकास: समान वितरण
4. सांस्कृतिक संवेदनशीलता: पहचान का सम्मान

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

1. नागा समस्या भारत का सबसे पुराना विद्रोह है
2. मिजो समझौता 1986 एक सफलता की कहानी है
3. AFSPA एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है
4. विकास और सुरक्षा साथ-साथ चलनी चाहिए
5. एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने पूर्वोत्तर का महत्व बढ़ाया है

अनुच्छेद 371 — विशेष प्रावधान

अनुच्छेद	राज्य	प्रावधान
371A	नागालैंड	नागा रीति-रिवाजों की सुरक्षा, भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण
371B	असम	जनजातीय क्षेत्रों की समिति
371C	मणिपुर	पहाड़ी क्षेत्रों की समिति
371F	सिक्किम	विशेष प्रावधान
371G	मिजोरम	मिजो रीति-रिवाजों की सुरक्षा
371H	अरुणाचल प्रदेश	राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी

छठी अनुसूची

दायरा

• असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र

विशेषताएं

1. स्वायत्त जिला परिषदें (ADC)
2. स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदें (ARC)
3. भूमि, वन और जनजातीय मामलों पर विधायी शक्तियां
4. न्यायिक शक्तियां
5. स्वयं का राजस्व संग्रह

ADC शक्तियां

• भूमि आवंटन और उपयोग
• वन प्रबंधन
• जल निकायों का नियंत्रण
• झूम खेती का विनियमन
• गांव और कस्बों की स्थापना
• विवाह और तलाक पर कानून

UPSC के लिए सामान्य ट्रैप

• ❌ "ITBP म्यांमार सीमा की रक्षा करता है" → असम राइफल्स करती है
• ❌ "अनुच्छेद 371A J&K पर लागू होता है" → यह नागालैंड के लिए है
• ❌ "छठी अनुसूची सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है" → केवल 4 राज्यों में
• ❌ "AFSPA सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है" → कुछ से हटाया गया