ईस्ट इंडिया कंपनी शासन (1757-1858)

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सबसे पूछे गए विषय (2015-2023):

• प्लासी और बक्सर की लड़ाई (8 प्रश्न)
• गवर्नर-जनरल और उनके सुधार (12 प्रश्न)
• चार्टर एक्ट और रेग्युलेटिंग एक्ट (6 प्रश्न)
• आंग्ल-मैसूर और आंग्ल-मराठा युद्ध (10 प्रश्न)
• सहायक संधि और व्यपगत का सिद्धांत (7 प्रश्न)

आम जाल:

• ❌ प्लासी सैन्य श्रेष्ठता से जीती (नहीं - मीर जाफ़र का विश्वासघात)
• ❌ बक्सर प्लासी से कम महत्वपूर्ण (नहीं - बक्सर अधिक निर्णायक)
• ❌ वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर-जनरल थे (नहीं - केवल बंगाल)
• ❌ स्थायी बंदोबस्त वेलेज़ली ने शुरू किया (नहीं - कॉर्नवालिस)

त्वरित समय-रेखा - प्रमुख मील के पत्थर

वर्ष	घटना	महत्व
1757	प्लासी की लड़ाई	राजनीतिक नियंत्रण शुरू
1764	बक्सर की लड़ाई	सैन्य वर्चस्व स्थापित
1765	इलाहाबाद संधि	दीवानी अधिकार प्राप्त
1773	रेग्युलेटिंग एक्ट	संसदीय नियंत्रण शुरू
1793	स्थायी बंदोबस्त	भूमि राजस्व प्रणाली
1799	चौथा मैसूर युद्ध	टीपू सुल्तान मारे गए
1818	तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध	मराठा शक्ति समाप्त
1849	पंजाब विलय	क्षेत्रीय विस्तार पूर्ण
1857	सिपाही विद्रोह	कंपनी शासन समाप्त

नींव की लड़ाइयां (1757-1764)

प्लासी की लड़ाई (1757) - राजनीतिक नियंत्रण

पहलू	विवरण
तिथि	23 जून 1757
पक्ष	ब्रिटिश (क्लाइव) बनाम सिराजुद्दौला
प्रमुख कारक	मीर जाफ़र का विश्वासघात (सैन्य श्रेष्ठता नहीं)
हताहत	ब्रिटिश: 23 मारे गए, बंगाली: 500+
परिणाम	बंगाल ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण में

पृष्ठभूमि:

• सिराजुद्दौला नवाब बने (1756) - ब्रिटिश विरोधी
• ब्लैक होल त्रासदी (20 जून 1756) - युद्ध का बहाना
• कंपनी ने बिना अनुमति कलकत्ता किलेबंद

महत्व:

• भारत में ब्रिटिश क्षेत्रीय शासन की नींव
• व्यापारियों से शासकों में परिवर्तन
• 200-वर्षीय औपनिवेशिक काल की शुरुआत

बक्सर की लड़ाई (1764) - सैन्य वर्चस्व

पहलू	विवरण
तिथि	22 अक्टूबर 1764
ब्रिटिश कमांडर	मेजर हेक्टर मुनरो
प्रतिद्वंद्वी	त्रिगुट गठबंधन: मीर क़ासिम + शाह आलम II + शुजाउद्दौला
प्रकृति	वास्तविक सैन्य विजय (विश्वासघात नहीं)
महत्व	प्लासी से अधिक निर्णायक

प्लासी से अधिक महत्वपूर्ण क्यों:

• वास्तविक सैन्य श्रेष्ठता प्रदर्शित
• तीन शासकों की संयुक्त सेनाओं को हराया
• बंगाल स्थायी रूप से सुरक्षित
• अवध को ब्रिटिश पर निर्भर बनाया
• मुगल सम्राट को ब्रिटिश पेंशनभोगी बना दिया

इलाहाबाद संधि (1765) - राजस्व अधिकार

प्रमुख प्रावधान:

• कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान (बंगाल, बिहार, उड़ीसा)
• मुगल सम्राट को वार्षिक कर: ₹26 लाख
• द्वैध शासन प्रणाली स्थापित

द्वैध शासन (1765-1772):

कार्य	नियंत्रण में
दीवानी (राजस्व)	ईस्ट इंडिया कंपनी
निज़ामत (प्रशासन)	नवाब
परिणाम	कंपनी: बिना जिम्मेदारी के शक्ति नवाब: बिना शक्ति के जिम्मेदारी

समस्याएं:

• किसानों पर तिगुना बोझ
• बंगाल अकाल (1770) - 1/3 जनसंख्या मरी
• कोई जवाबदेही प्रणाली नहीं

बंगाल/भारत के गवर्नर-जनरल

वॉरेन हेस्टिंग्स (1772-1785) - प्रथम गवर्नर-जनरल

प्रशासनिक सुधार:

• द्वैध शासन समाप्त (1772) - प्रत्यक्ष कंपनी शासन
• राजस्व प्रणाली: खेती प्रणाली (5 वर्ष → 1 वर्ष)
• न्यायिक प्रणाली: दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित
• स्थापना: कलकत्ता मदरसा (1781)

सैन्य अभियान:

• रोहिल्ला युद्ध (1774) - शुजाउद्दौला की सहायता
• प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-82) - सालबाई संधि
• द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1780-84) - हैदर अली के विरुद्ध
• महाभियोग: इंग्लैंड में मुकदमा (7 वर्ष बाद बरी)

लॉर्ड कॉर्नवालिस (1786-1793) - "सिविल सर्विस के जनक"

प्रशासनिक सुधार:

• वेतन वृद्धि + निजी व्यापार पर प्रतिबंध
• सभी उच्च पद केवल यूरोपियों के लिए
• न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक
• पुलिस सुधार - ज़मींदारों से अधिकार छीने

न्यायिक सुधार (कॉर्नवालिस कोड 1793):

• चार सर्किट कोर्ट: ढाका, पटना, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद
• शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत शुरू
• कलेक्टर ने न्यायिक शक्तियां खोईं

भूमि राजस्व:

• स्थायी बंदोबस्त (1793) - बंगाल, बिहार, उड़ीसा
• सैन्य: तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1790-92)

लॉर्ड वेलेज़ली (1798-1805) - "सहायक संधि"

सहायक संधि प्रणाली:

• पहली बार लागू: हैदराबाद (1798)
• विशेषताएं: ब्रिटिश सैनिक + भारतीय भुगतान + विदेश संबंध नहीं
• शामिल राज्य: हैदराबाद, मैसूर, अवध, मराठा राज्य

सैन्य उपलब्धियां:

• चौथा आंग्ल-मैसूर युद्ध (1799) - टीपू सुल्तान मारे गए
• द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1803-05) - बड़ा विस्तार
• स्थापना: फोर्ट विलियम कॉलेज (1800)

लॉर्ड हेस्टिंग्स (1813-1823) - "मराठा शक्ति समाप्त"

प्रमुख युद्ध:

• तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1817-19) - पेशवा पद समाप्त
• पिंडारी दमन - पूर्णतः समाप्त
• आंग्ल-नेपाल युद्ध (1814-16) - सुगौली संधि

प्रशासनिक:

• मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू

लॉर्ड विलियम बेंटिंक (1828-1835) - "सामाजिक सुधारक"

सामाजिक सुधार:

• सती समाप्त (1829) - रेगुलेशन XVII
• ठगी दमन - अपराधी गिरोह समाप्त
• अंग्रेज़ी शिक्षा - मैकॉले का मिनट (1835)

प्रशासनिक:

• चार्टर एक्ट 1833 लागू
• भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल (केवल बंगाल नहीं)

लॉर्ड डलहौज़ी (1848-1856) - "व्यपगत का सिद्धांत"

विलय नीति:

• व्यपगत का सिद्धांत: 7 राज्य विलय
• पंजाब विलय (1849) - द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध
• अवध विलय (1856) - कुशासन का बहाना

आधुनिकीकरण:

• रेलवे (1853) - पहली लाइन बॉम्बे-थाणे
• टेलीग्राफ प्रणाली शुरू
• डाक प्रणाली सुधार
• वुड का डिस्पैच (1854) - शिक्षा नीति

महत्वपूर्ण संसदीय अधिनियम

रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 - प्रथम संसदीय नियंत्रण

प्रमुख प्रावधान:

• कंपनी मामलों पर प्रथम संसदीय नियंत्रण
• बंगाल का गवर्नर-जनरल बना (वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम)
• कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित (1774)
• गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए 4-सदस्यीय परिषद

पिट्स इंडिया एक्ट 1784 - द्वैध शासन

प्रमुख विशेषताएं:

• ब्रिटेन में द्वैध शासन: बोर्ड ऑफ कंट्रोल + कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
• बोर्ड ऑफ कंट्रोल: राजनीतिक और सैन्य मामले
• कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स: केवल वाणिज्यिक मामले
• गवर्नर-जनरल शक्तियां मजबूत

चार्टर एक्ट 1813 - व्यापार एकाधिकार समाप्त

प्रमुख परिवर्तन:

• व्यापार एकाधिकार समाप्त (चाय और चीन व्यापार छोड़कर)
• मिशनरी गतिविधियां आधिकारिक रूप से अनुमत
• भारतीय शिक्षा के लिए वार्षिक ₹1 लाख
• कंपनी शासन 20 वर्ष के लिए विस्तारित

चार्टर एक्ट 1833 - पूर्ण व्यापार स्वतंत्रता

क्रांतिकारी परिवर्तन:

• व्यापार एकाधिकार पूर्णतः समाप्त (चाय और चीन सहित)
• भारत का गवर्नर-जनरल (केवल बंगाल नहीं)
• प्रथम कानून सदस्य: लॉर्ड मैकॉले नियुक्त
• कंपनी क्षेत्रों में दासता समाप्त
• सिविल सर्विसेज सैद्धांतिक रूप से भारतीयों के लिए खुली

चार्टर एक्ट 1853 - विधायी सुधार

नई विशेषताएं:

• पहली बार अलग विधायिका बनाई
• सिविल सर्विसेज प्रतियोगी परीक्षा शुरू
• कंपनी शासन अनिश्चितकालीन विस्तारित
• गवर्नर-जनरल की परिषद विस्तारित

भूमि राजस्व प्रणालियां

स्थायी बंदोबस्त (1793) - बंगाल प्रणाली

शुरू किया: लॉर्ड कॉर्नवालिस क्षेत्र: बंगाल, बिहार, उड़ीसा

प्रमुख विशेषताएं:

पहलू	विवरण
राजस्व	ज़मींदारों के साथ स्थायी रूप से निर्धारित
ज़मींदार अधिकार	वंशानुगत, हस्तांतरणीय, बिक्री योग्य
सनसेट कानून	सूर्यास्त तक राजस्व न देने पर भूमि ज़ब्त
कृषक स्थिति	इच्छा पर किरायेदार (कोई सुरक्षा नहीं)

ब्रिटिश के लिए लाभ:

• गारंटीड राजस्व आय
• वफादार ज़मींदार वर्ग बनाया
• प्रशासनिक लागत कम

नुकसान:

• कोई कृषि सुधार नहीं
• कृषकों का शोषण
• सरकारी राजस्व स्थिर रहा

रैयतवाड़ी प्रणाली - मद्रास और बॉम्बे

शुरू किया: थॉमस मुनरो (मद्रास), एल्फिंस्टन (बॉम्बे) सिद्धांत: कृषकों (रैयतों) के साथ प्रत्यक्ष बंदोबस्त

विशेषताएं:

• भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व
• मृदा गुणवत्ता पर आधारित राजस्व आकलन
• राजस्व दरों का आवधिक संशोधन
• कृषक अधिकार मान्य

महलवाड़ी प्रणाली - उत्तर भारत

क्षेत्र: यूपी, पंजाब, मध्य भारत इकाई: गांव (महल) राजस्व इकाई के रूप में संग्राहक: गांव मुखिया या समिति संशोधन: आवधिक आकलन

प्रमुख युद्ध और विस्तार

आंग्ल-मैसूर युद्ध (1767-1799)

युद्ध	वर्ष	प्रमुख घटनाएं	संधि/परिणाम
प्रथम	1767-69	हैदर अली ने ब्रिटिश को हराया	मद्रास संधि
द्वितीय	1780-84	हैदर-मराठा-निज़ाम गठबंधन बनाम ब्रिटिश	मंगलौर संधि
तृतीय	1790-92	कॉर्नवालिस ने टीपू को हराया	श्रीरंगपट्टनम संधि
चतुर्थ	1799	टीपू श्रीरंगपट्टनम में मारे गए	मैसूर विलय

टीपू सुल्तान के नवाचार:

• रॉकेट तकनीक अग्रणी
• नया कैलेंडर और सिक्का प्रणाली
• चंदन पर राज्य एकाधिकार
• पश्चिम एशिया के साथ वाणिज्यिक संबंध

आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-1819)

प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-82):

• कारण: उत्तराधिकार विवाद (राघोबा बनाम पेशवा)
• परिणाम: सालबाई संधि (1782) - यथास्थिति

द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1803-05):

• कारण: बेसिन संधि (1802) - पेशवा ने सहायक संधि स्वीकारी
• प्रमुख लड़ाइयां: असाई, लसवाड़ी (ब्रिटिश विजय)
• परिणाम: उत्तर भारत में ब्रिटिश वर्चस्व

तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1817-19):

• परिणाम: पेशवा पद समाप्त, मराठा शक्ति समाप्त
• महत्व: ब्रिटिश सर्वोच्च शक्ति बने

आंग्ल-सिख युद्ध (1845-1849)

प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध (1845-46):

• लड़ाइयां: मुदकी, फिरोजशाह, सोब्राओं
• संधि: लाहौर (1846) - युद्ध हर्जाना, क्षेत्र सौंपा

द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध (1848-49):

• कारण: मुल्तान विद्रोह
• परिणाम: पंजाब विलय, दलीप सिंह निर्वासित

सहायक संधि प्रणाली

शुरू किया: लॉर्ड वेलेज़ली (1798) पहला राज्य: हैदराबाद (1798)

प्रमुख विशेषताएं:

1. सहयोगी के क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिक तैनात
2. ब्रिटिश सेना रखरखाव के लिए सहयोगी भुगतान
3. ब्रिटिश अनुमति के बिना विदेश संबंध नहीं
4. सहयोगी के दरबार में ब्रिटिश रेज़िडेंट
5. आंतरिक स्वायत्तता (सैद्धांतिक रूप से) बरकरार

संधि के अंतर्गत राज्य:

• हैदराबाद (1798)
• मैसूर (1799)
• अवध (1801)
• मराठा राज्य (1802-03)

व्यपगत का सिद्धांत

शुरू किया: लॉर्ड डलहौज़ी (1848-56) सिद्धांत: प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना राज्य कंपनी को लैप्स

विलय किए गए राज्य:

राज्य	वर्ष	शासक
सतारा	1848	पहला शिकार
झांसी	1853	रानी लक्ष्मीबाई
नागपुर	1854	भोंसले वंश
अवध	1856	कुशासन (लैप्स नहीं)

प्रभाव: 1857 विद्रोह का प्रमुख कारण

आर्थिक प्रभाव और नीतियां

भारत का विउद्योगीकरण

कारण:

1. ब्रिटिश टैरिफ नीति - भारतीय सामान के विरुद्ध भेदभाव
2. मशीन-निर्मित सामान ने पारंपरिक हस्तशिल्प नष्ट
3. धन निकास - समकक्ष आयात के बिना अधिक निर्यात
4. मुगल संरक्षण खोना - पारंपरिक उद्योगों का पतन

प्रभाव:

• वस्त्र उद्योग ध्वस्त
• कारीगर बेरोज़गार
• कृषि पर दबाव बढ़ा
• ब्रिटेन पर आर्थिक निर्भरता

व्यापार नीतियां

फ़र्रुखसियर का फ़रमान (1717):

• कंपनी सामान के लिए शुल्क-मुक्त व्यापार
• दस्तक (शुल्क-मुक्त पास) जारी
• कंपनी सेवकों को व्यक्तिगत व्यापार पर सीमा शुल्क देना था
• संघर्षों की ओर ले जाने वाली प्रमुख शिकायत

18वीं शताब्दी व्यापार:

• निर्यात: वस्त्र, नील, शोरा, अफ़ीम, मसाले
• आयात: धातुएं, ऊनी कपड़ा, मशीनरी

प्रेस और शिक्षा विकास

प्रेस विकास

प्रमुख मील के पत्थर:

वर्ष	विकास	महत्व
1780	बंगाल गज़ट (जेम्स हिकी)	पहला भारतीय समाचार पत्र
1799	सेंसरशिप एक्ट (वेलेज़ली)	पहला प्रेस प्रतिबंध
1823	लाइसेंसिंग रेगुलेशन	छपाई के लिए लाइसेंस आवश्यक
1835	मेटकाफ का उदारीकरण	"भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता"
1878	वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (लिटन)	"गैगिंग एक्ट"
1882	एक्ट निरस्त (रिपन)	प्रेस स्वतंत्रता बहाल

शिक्षा सुधार

प्रमुख नीतियां:

• मैकॉले का मिनट (1835): अंग्रेज़ी शिक्षा को बढ़ावा
• वुड का डिस्पैच (1854): "अंग्रेज़ी शिक्षा का मैग्ना कार्टा"
• हंटर आयोग (1882): प्राथमिक शिक्षा फोकस
• रैले आयोग (1902): विश्वविद्यालय सुधार

पुनरीक्षण के लिए त्वरित तथ्य

महत्वपूर्ण प्रथम

• प्रथम गवर्नर-जनरल: वॉरेन हेस्टिंग्स (बंगाल)
• भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल: विलियम बेंटिंक
• प्रथम वायसराय: लॉर्ड कैनिंग
• प्रथम रेलवे: बॉम्बे-थाणे (1853)
• प्रथम टेलीग्राफ: कलकत्ता-आगरा (1853)

प्रमुख संधियां

• इलाहाबाद (1765): कंपनी को दीवानी अधिकार
• सालबाई (1782): प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध समाप्त
• श्रीरंगपट्टनम (1792): तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध
• बेसिन (1802): पेशवा ने सहायक संधि स्वीकारी
• सुगौली (1816): आंग्ल-नेपाल युद्ध समाप्त

UPSC के लिए सबसे परीक्षित विषय

1. प्लासी बनाम बक्सर लड़ाई - महत्व तुलना
2. सहायक संधि विशेषताएं - शर्तें और राज्य
3. स्थायी बंदोबस्त - विशेषताएं और प्रभाव
4. चार्टर एक्ट - कंपनी शासन में प्रगतिशील परिवर्तन
5. गवर्नर-जनरल - प्रमुख सुधार और नीतियां

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